Essay on Privatization in Education in Marathi Language : In this article " शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण मराठी निबंध " for students...

Essay on Privatization in Education in Marathi Language: In this article "शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण मराठी निबंध" for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Marathi Essay on "Privatization in Education", "शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण मराठी निबंध" for Students

शासनाची जबाबदारी फार मोठी असते. समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्याचा अधिकार चालतो व त्याद्वारा समाजाची प्रगती कशी होत आहे यावर त्याला लक्ष ठेवता येते. बदलत्या परिस्थितीनुसार कोणत्या क्षेत्रावर किती खर्च करायचा याचे अंदाजपत्रक शासन आखत असते. व्यापार, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, खेळ, संरक्षण, विविध कलाक्षेत्रे, सांस्कृतिक विकास, वहनयंत्रणा इत्यादी अनेक क्षेत्रांचा समाजाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने विचारविनिमय करून हे अंदाजपत्रक ठरत असते. शिक्षणक्षेत्र हे त्यांपैकी एक महत्त्वाचे क्षेत्र समजले जाते. शिक्षणावर होणारा खर्च किती असावा? प्राथमिक, माध्यमिक वा उच्च प्रतीच्या शिक्षणावर त्यांपैकी किती टक्के खर्च केला जावा? खेडेगाव, शहर यांच्यासाठी फरक करावा काय? मुलींना, स्त्रीवर्गाला, प्रौढवयीन अशिक्षित नागरिकांना त्यांपैकी किती वाटा असावा? यांचा बारकाईने व तत्कालीन गरजा लक्षात घेऊन ताळमेळ घातला जावा. अनेकदा शिक्षणक्षेत्राचे महत्त्व पुरेसे लक्षात न घेतले गेल्याने त्यावरचा खर्च काटकसरीने केला जावा; त्यामानाने व्यापार, संरक्षण, अर्थव्यवस्था किंवा दळणवळण यांसारख्या क्षेत्रांना महत्त्व द्यावे; अशी मते मांडली जातात. पण अनादिकालापासून राष्ट्राच्या पायाभरणीसाठी, राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांना शिक्षणाची संधी मिळावी. हे मत व्यवहारात मांडले गेले आहे. प्रत्येक काळातील शासनयंत्रणा वेगळी असली व तेथील शिक्षणपद्धतीही भिन्न भिन्न असली तरी शिक्षणाची गरज नाकारून चालणार नाही हे सत्य जसे सर्वसंमत आहे, तसेच या शिक्षणाच्या खर्चाचा भार शासनाने उचलावा व जिथे शासनाला मदत लागत असेल तेथे खासगी संस्थांची व प्रतिष्ठित धनाढ्यांची मदत घ्यावी, ही प्रथाही प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. 

सर्व क्षेत्रांतील खर्चाचा बोजा सरकार उचलत असले तरी अर्थशास्त्रासारख्या काही क्षेत्रांत खासगी संस्थांच्या मदतीने अधिक गतिमानता आणता येते याचे प्रत्यंतर आले आहे. काही प्रमाणात सरकारी साहाय्याच्या जोडीला खासगी संस्था किंवा व्यक्ती हा खर्चाचा भार उचलतात किंवा संपूर्णपणे खासगी पातळीवरही अनेक उद्योग-व्यवसाय आपले खर्चाचे नियंत्रण करतात. अशा खासगीकरणाने काही क्षेत्रांतील प्रगतीचा वेग वाढला; तर अर्ध-खासगीकरणाने काही क्षेत्रांमधील उपयोगितता लोकांच्या लक्षात आली. शासन व खासगी संस्था यांच्या या एकत्रित येण्यामुळे व्यक्तीच्या गुणांना अधिक वाव मिळत असल्याचे चित्रही काही क्षेत्रांत दिसून आले. कदाचित शासनाच्या व्यापक कारभारामध्ये, कायदेकानूंच्या अंमलबजावणीत जाणारा वेळही अशा खासगीकरणात झटपट निर्णय घेता येत असल्याने वाचू शकला. (कमी होऊ लागला.)

खासगी मालकी एका व्यक्तीची असू शकते. तशाच काही व्यक्ती एकत्र येऊन एखादा सार्वजनिक समूह स्थापन करून विभागशः व्यवस्थापन करणाऱ्या खासगी संस्थाही आहेत. एखाद्या क्षेत्रामध्ये अशा एकापेक्षा जास्त संस्था कार्यरत असल्या तर त्यामुळे एकाधिकारशाही बोकाळत नाही. असे खासगीकरण स्पर्धेला व गुणवत्तेला संधी देणारे असते. गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे पुरवठा करण्याची दृष्टी प्रत्येक संस्थाचालक बाळगत असल्याने एकंदर आर्थिक परिस्थितीवरही त्याचा चांगला परिणाम होत असतो. जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज अशा खासगीकरणाकडे प्रवृत्ती वळलेली दिसत आहे. शिक्षणक्षेत्रही त्याला अपवाद राहिलेले नाही.

एके काळी दळणवळण, प्रवासी ये-जा करणाऱ्या बसगाड्या खासगी मालकीच्या ताब्यात होत्या. तिकिटाचे दर, प्रवाशांची सोय व त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा या संस्था पुरवीत असत. त्यांच्या कारभारावर त्यांचा वैयक्तिक ताबा असल्याने प्रवाशांना आपल्या तक्रारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे सुलभ जात असे. त्यांचाही व्याप जेव्हा वाढत चालला तेव्हा योग्य वेळात सर्व तक्रारी सोडवल्या जात नसतही; पण त्यांचा मर्यादित व्याप व वाढत्या व्यापासाठी पुरेशी यंत्रणा त्या लगेच पुरवू शकत असत. एखाद्या गावी प्रवाशांची केव्हा गर्दी असते, याचा त्यांना व्यक्तिगत पातळीवर अंदाज धरून तशी सोय विनाविलंब करता येत असे. आजही शासनाच्या बससेवेबरोबरच अशा खासगी पातळीवर सेवा पुरविणाऱ्या संस्था कमी नाहीत. सरकारी टपालव्यवस्थेच्या जोडीलाच खासगी कुरियर लोकांना आकर्षित करण्याचे कार्य आजही करीत आहे. यांचे कार्य ‘खासगी' असले तरी त्यांचेही नियम आहेत. त्यातही कायदेशीर बाबी पाळूनच ते कार्य करीत असतात. लोक त्यांची कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊन त्याचा उपयोग करीत असतात.

शिक्षणाच्या संदर्भात स्वातंत्र्यपूर्व काळापेक्षा स्वातंत्र्योत्तर काळाची परिस्थिती बदलली. शिक्षणाचे उद्दिष्टच बदलले. त्याचे क्षेत्र अधिक व्यापक बनले. विकासाच्या वेगवेगळ्या वाटा शोधण्याची शिक्षणक्षेत्राला आवश्यकता भासू लागली. प्रत्येकाच्या आर्थिक क्षमतेनुसार त्याला शिक्षण मिळण्याची सोय सरकारने करावी, असे भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या आर्टिकल एक्केचाळीस अन्वये ठरविले गेले. जसजसा समाजाचा विकास होऊ लागला आणि त्याची आर्थिक क्षमता वाढू लागली तसतशा शिक्षणाच्या सुविधाही वाढविण्याची गरज शासनाला भासू लागली. चौदा वर्षांखालील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण आवश्यक मानले गेले. प्रतिष्ठित जीवनासाठी उच्च शिक्षणाची सुविधा पुरविणे गरजेचे ठरले. तसेच आर्थिक दृष्टीने दुर्बल असलेल्या प्रत्येकाला शिक्षणाची समान संधी कशी मिळेल, याचाही विचार शासनाला करणे भाग पडले. शिक्षणक्षेत्रावरच्या वाढत्या जबाबदारीची जाणीव यावरून होऊ शकेल.

खेडेगावातील निरक्षरता दूर करण्यासाठी शाळा काढल्या गेल्या. शहरातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या बरोबरच महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला गेला. या सगळ्या विस्तारासाठी आर्थिक मदतीची गरजही वाढत चालली. शिक्षणक्षेत्रावर किती प्रमाणात खर्च करायचा याचे अंदाजपत्रक ठरवावे लागते. हे अंदाजपत्रक ठरविताना वाढती लोकसंख्याही लक्षात घ्यावी लागते. सन १९६४-६५ मधील शिक्षणक्षेत्राचे हे अंदाजपत्रक वाढत्या लोकसंख्येने अपुरे ठरविले आणि सर्वांना शिक्षणाची संधी त्यामुळे मिळेनाशी झाली. त्याच्या जोडीलाच वाढत्या लोकसंख्येने निर्माण केलेल्या नव्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी शिक्षणक्षेत्राचे पूर्वीचे स्थानही अधिक खाली घसरायला लागले; त्यामुळे खासगी संस्था आपली आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन शिक्षणाकडे वळल्या.

सामान्यतः शिक्षणावर केला जाणारा खर्च अनुत्पादक समजला जातो. शिक्षणक्षेत्रातील खर्चाकडे केवळ उत्पादन म्हणून पाहिले जात नाही. संस्कृतिसंवर्धन, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक पातळीवरच्या विकासासाठी समाजाला शिक्षित करणे गरजेचे समजले जाते. शिक्षणामुळे ती व्यक्ती आपले, आपल्या कुटुंबाचे, आपल्या समाजाचे व पर्यायाने आपल्या देशाचे बळ वाढवीत असते. भारताच्या प्राचीनतम काळापासूनच्या शिक्षणपरंपरेच्या उज्ज्वलतेमुळेच रवींद्रनाथांसारखे साहित्यिक व महात्मा गांधीजींसारखे नेतृत्व निर्माण होऊ शकते. माणसाच्या जडणघडणीमध्ये शिक्षणाचा असलेला हा वाटा, वर वर पाहता हे क्षेत्र अनुत्पादक वाटत असले तरी, अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या संदर्भात शासन जेव्हा अपुरे ठरत आहे किंवा मूळ उद्देशांकडे दुर्लक्ष करीत आहे असे काही शिक्षणतज्ज्ञांना व देशप्रेमींना वाटते तेव्हाही समाजात वेगवेगळ्या खासगी संस्था शिक्षणाचे वेगळे अभ्यासक्रम घेऊन उतरतात. पारतंत्र्याच्या काळातील राष्ट्रीय पाठशाळा किंवा इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या मिशनरी शाळा, ही उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. त्यांचे शिक्षणक्रम त्यांच्या ध्येयधोरणांनुसार भिन्न असत. अशा शाळांना विविध समाजोपयोगी व धार्मिक संस्थांकडून आर्थिक साहाय्यही मिळत असते. आजही सनातन धर्मसंस्था किंवा ज्ञानप्रबोधिनी यांचे कार्य असे खासगीपणाकडे झुकलेले आहे. 'पब्लिक स्कूल' किंवा 'नवोदय स्कूल' याची बैठकही अशीच आहे. सरकारी शिक्षणातून जे ज्ञान व जे संस्कार होतात त्यापेक्षा वेगळ्या ज्ञानाची व वेगळ्या संस्कारांची गरज या संस्थांना वाटली; म्हणून त्यांनी हे वेगळे शैक्षणिक धोरण नजरेसमोर ठेवून खासगी पातळीवर हे शिक्षण सुरू केले. त्यासाठी त्यांना अर्थसाहाय्य करणाऱ्या विविध संस्थाही आहेत. त्याबरोबरच या शिक्षणाची अंतिम गुणवत्ता लक्षात आलेले पालक आपले पाल्य, आवश्यक तो मोबदला देऊन या शिक्षणामध्ये गुंतवितात. शासनाकडून फारसा मोबदला न घेता किंवा स्वतंत्रपणे, या अभ्यासक्रमाचा प्रसार म्हणजे खासगीकरणच होय.

सरकारी उद्योग व सरकारी सेवा यांच्यावर आर्थिक दृष्टीने सरकारचा ताबा असतो. खासगी किंवा सहकारी उद्योगांबाबतही आर्थिक नीतीच्या माध्यमातून सरकारी संबंध येत असतो. सरकारी उद्योग व सेवा यांमध्ये स्पर्धा नसते व एकाधिकारशाहीमुळे तक्रारींनाही फारशी किंमत दिली जात नाही. याच सरकारची खासगी उद्योगांबद्दलची आर्थिक नीतीही फारशी आशादायक नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. असे असूनही आज खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण यांमुळे अर्थव्यवस्थेला अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे.

आज वाढत्या कारखानदारीमुळे व यांत्रिकतेमुळे प्रशिक्षित कामगारांची गरज वाढत चालली आहे. केवळ शारारिक श्रम करणारा मजूर ही कामे करू शकत नाही. या प्रशिक्षित कामगारांमुळे मालाचा कस व गती वाढती राहते; म्हणूनच हे शिक्षण देण्यासाठी काही धनिक संस्था पुढे सरसावल्या. ही तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाची गरज दळणवळण, संगणक, वीज इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये वाढली. ते शिक्षण घेतलेली माणसे म्हणजे एक प्रकारे वाढते मनुष्यबळच ठरले. हे शिक्षण खासगी संस्थांना या क्षेत्रात उतरायला प्रोत्साहक ठरले आणि या प्रकारचे शिक्षण देण्याकडे वळायला सरकारला फार वेळ लागला.

खासगीकरणाकडे विद्यार्थी वळण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मोफत दिल्या जाणाऱ्या सरकारी शिक्षणाची विद्यार्थ्यांना किंमत वाटेनाशी झाली. ते शिक्षण समाजातील सर्वांसाठी असल्याने बऱ्यापैकी आर्थिक पातळी असणाऱ्या वर्गाला ते शिक्षण पुरेसे वाटेनासे झाले. त्या शिक्षणाचा दर्जा खालावला गेला आहे, असे ज्यांना वाटू लागले ते शुल्क भरून प्रवेश मिळणाऱ्या संस्थांच्या शाळांकडे वळले. ज्यांना असे शुल्क भरण्याची ऐपत नाही, तोच वर्ग सरकारी शाळांमध्ये आपली मुले पाठवतो असा समज रूढ झाला. अनेक संस्थांनी चालविलेल्या या शाळांना स्पर्धेमध्ये टिकायचे होते; त्यामुळे शिक्षकवर्ग, ग्रंथालये वा अन्य आवश्यक त्या शिक्षणसुविधा इत्यादींचा दर्जा सांभाळण्याकडे त्यांनी लक्ष पुरविले. ज्यांना अशा प्रकारचे दर्जेदार शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची गरज होती त्यांच्याकडून या खासगी संस्थांना आर्थिक मदत मिळू शकली आणि शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीधंद्याची शाश्वती मिळाली.

सरकारी शिक्षणाच्या कक्षेमध्ये न येणारे विविध अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या खासगी संस्था जशा आहेत; त्याप्रमाणेच सरकारी अभ्यासक्रम शाळा-महाविद्यालयांच्या पातळीवरच्या खासगीपणे घेणाऱ्या संस्थाही आहेत. धार्मिक किंवा सामाजिक संस्थांकडून त्यांना आर्थिक साहाय्य मिळत असते. विद्यार्थ्यांकडून देणगीच्या व शुल्काच्या मार्गाने आर्थिक मदत होत असते. किंबहुना अशा खासगीकरणाचा उद्देश पुष्कळदा आर्थिक सुबत्ता हाही असू शकतो. आज तरी आर्थिक दृष्टी हाच दृष्टिकोन बाळगून अनेक संस्था शिक्षणाच्या क्षेत्रात उतरत आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या पातळीवरच्या काही खासगी संस्था, काही प्रमाणात सरकारी आर्थिक साहाय्य घेतात; तर काही सर्वस्वी स्वत:च्या हिमतीवर आर्थिक साहाय्य उभे करतात.

अशा शिक्षणक्षेत्रातील खासगीकरणास विरोध करणे सरकारला परवडणारे नाही. उच्च दर्जाच्या शिक्षणसुविधांसाठी लागणारा अफाट पैसा सरकार उभा करू शकत नाही. सरकारला प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी चौऱ्याहत्तर टक्क्यांच्या आसपास खर्च करावा लागतो; तर उच्च दर्जासाठी एकोणीस टक्के उरतो. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून मिळणारी रक्कम फक्त पाच टक्के असते. वाढत्या खर्चाच्या दृष्टीने यावरचा उपाय म्हणून खासगीकरणाकडे वळावे लागते; पण खासगी संस्थांची महागडी फी (शुल्क) सर्वांनाच परवडणारी नसते आणि हा वर्ग शिक्षणापासून वंचित राहतो. शिवाय या खासगी संस्थांचा उद्देश आर्थिक पातळीवरचा असल्याने जसे चांगले शिक्षक ते नेमू शकतात, तसेच त्यांना नको असलेले शिक्षक केव्हाही काढून टाकू शकतात; त्यामुळे नोकरीत अशाश्वततेची परिस्थिती कायम राहते. आर्थिक दृष्टीने फायदेशीर असलेले अभ्यासक्रम ते सुरू ठेवतील, नव्याने सुरू करतील आणि ज्या विषयांच्या अभ्यासक्रमांना व्यवहारात नोकरीधंद्याच्या दृष्टीने मागणी नाही ते विषय बंद करतील. संस्कृतसारखे भाषाविषय, सामाजिक शास्त्रे, शारीरिक शिक्षण, लोकसाहित्य यांसारखे विषय शिकविले जाणार नाहीत. या विषयांना व्यावहारिक दृष्टीने मूल्य नसले तरी मानवी जीवनाच्या मूल्यात्मक धारणेसाठी हे विषय गरजेचे असतात. असे विषय खासगी संस्था कधीच उचलणार नसल्याने शिकण्याचा मूळ उद्देशच डावलला जाण्याची शक्यता निर्माण होते, शिक्षणाचे फक्त व्यापारीकरण होण्याचा धोका खासगीकरणामुळे निर्माण होतो, हे विसरून चालणार नाही. माणसाचे सांस्कृतिक कलात्मक जीवन घडविणारे कलादी विषयच मागे पडत जातील..

शिक्षणाने नोकरीधंदा तर मिळाला पाहिजे; पण त्याबरोबरच मानवी मनाला संस्कार देण्याचे कार्यही त्याद्वारा झाले पाहिजे. शिक्षणाच्या खासगीकरणाने नोकरीधंदा मिळविण्यात माणूस यशस्वी होईल; आणि सरकारी शिक्षणपद्धतीने नोकरीची उपलब्धताही शक्य नाही. पण जीवनविषयक संस्कार घडविण्याचा प्रयत्न तरी होऊ शकेल. म्हणूनच या दोन्हींची गरज असल्याने केवळ खासगीकरण किंवा केवळ सरकारीकरण सदोष ठरते. शिवाय खासगी संस्थांमध्ये नोकरीची शाश्वती नसते; पण त्यामुळे आपली गुणवत्ता वाढविण्याकडे शिक्षकाचा कल राहतो. सरकारी शिक्षणामध्ये एकदा कायम चिकटला की त्याला आपली क्षमता वाढविण्याची गरज उरत नाही. त्यांनी शिकविले नाही किंवा प्राध्यापक म्हणून आपली गुणवत्ता वाढविली नाही तरी त्याला कुणी हलवू शकत नाही. त्यामुळे या शिक्षणाचा दर्जा खालावतो. या दोन्ही पद्धतींचा विशेष लक्षात घेऊन सरकारी व खासगी यांचा मेळ जुळविता आला पाहिजे.

सरकारचा शैक्षणिक क्षेत्रावर खर्च झालेला पैसा मंद गतीने वसूल होत असतो. या वाढत्या खर्चाची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने सन १९९० च्या राममूर्ती कमिटीने एक योजना सुचविली होती. उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी धनिक वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून पंच्याहत्तर टक्के, त्यापेक्षा खालच्या वर्गाकडून पन्नास टक्के, त्यापेक्षा खालच्या वर्गाकडून पंचवीस टक्के व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना मोफत अशी शिक्षणाची योजना त्यांनी सुचविली होती. पण ती व्यवहार्य ठरणारी नाही. सरसकट सर्वांकडूनच पंचवीस टक्के शुल्क वसूल केले तर व्यवहारी व आर्थिक दृष्टीने ते किफायतशीर ठरेल; आर्थिक दृष्टीने दुर्बल असलेल्या घटकांची तितकीही आर्थिक क्षमता नसेल तर त्यांची कुचंबणा होईल आणि सर्वांना शिक्षणाची संधी देण्याची सरकारची जबाबदारी त्या प्रमाणात डावलली जाईल. एकीकडे शिक्षण सर्वांना मोफत दिले तर त्याची गरज विद्यार्थ्यांना व पालकांना वाटत नाही आणि दुसरीकडे शिक्षणासाठी कमीत कमी शुल्क आकारले तर पालक व विद्यार्थी त्याच्याकडे आर्थिक अक्षमतेच्या कारणाने पाठ फिरविताना दिसत आहेत. यावरचा उपाय म्हणजे शिक्षणाची सोय करण्यापूर्वीच शिक्षणाची गरज काय असते, याबद्दल समाजात जागृती निर्माण करणे हे कार्य महत्त्वाचे आहे. ही जागृती प्रथमतः त्याच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने व्हायला पाहिजे. या शिक्षणाने त्यांना नोकरीधंद्याची शाश्वती मिळाली तर ते या शिक्षणाकडे वळतील. मग त्यासाठी आर्थिक झीज अधिक सोसावी लागली तरी पालक-विद्यार्थी ती झीज सोसायची तयारी ठेवतात. खासगी संस्थांतून पुष्कळदा अशी नोकरीची शाश्वती, धंद्याची निश्चित दिशा त्यांना दिसू शकते. सरकारी पातळीवरच्या शिक्षणातून ही खात्री फारशी मिळत नाही. सरकारी पातळीवर, सरकारशी संबंधित असलेल्या उद्योग-व्यवसायांमध्ये अशी हमी सरकार देऊ शकते काय? आणि त्याचे प्रमाण किती? त्यासाठी कायदेकानूंची बंधने पाळून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यामध्ये वेळेचा अपव्यय किती केला जातो? खासगी संस्थांचे अभ्यासक्रम अशा दृष्टीने उपयुक्तही असतात आणि सरकारी अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या खासगी संस्थासुद्धा काही प्रमाणात अशी शिक्षणार्थीची सोय करतात.

सध्या तर परदेशी अभ्यासक्रमही भारतात शिकविले जाण्याची सोय वाढली आहे; त्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांतून परदेशी नोकऱ्यांची सोयही उपलब्ध होत आहे. परदेशी विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम भारतात राबविण्याच्या आजच्या योजना सरकारपेक्षा खासगी संस्थांना अधिक सुलभतेने आयोजित करता येत आहेत. खासगीकरणाकडे कल वळायला ते कारण महत्त्वाचे ठरेल.

ज्या वेगवेगळ्या कारखान्यांमध्ये किंवा (जागतिक पातळ्यांवरच्याही) कंपन्यांमध्ये या शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उपजीविकेचे साधन मिळते; किंवा जिथे त्यांच्या ज्ञानाची गरज आहे त्या कारखान्यांनी किंवा कंपन्यांनी त्यांच्या शिक्षणाचा काही आर्थिक बोजा उचलला तर शिक्षणावरचा खर्च कमी होऊ शकेल. एक प्रकारे या विद्यार्थ्यांचे ज्ञान हा कारखान्यांचा बौद्धिक श्रमाचाच भाग ठरतो. यांच्या ज्ञानाच्या आधारावर त्यांच्या कंपन्यांची आर्थिक क्षमता विकसित होऊ शकते. अशा कंपन्यांनी काही प्रमाणात खासगी संस्थांना साहाय्य दिल्याची उदाहरणेही आहेत. सरकारी पातळीवरही ते व्हायला हरकत नाही. विद्यापीठांतून राबविले जाणारे विविध प्रबंधात्मक उपक्रम व्यावहारिक दृष्टीने कंपन्या, कारखाने, नवे प्रकल्प यांना उपयुक्त ठरणारे असावेत व त्याद्वारा त्या त्या कंपन्यांकडून किंवा कारखान्यांकडून त्यांच्यासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून घ्यावे. या योजनांमध्येही धोके आहेत. सरकारी पातळीवर त्यांची गती नको तितकी मंद असते; आणि खासगीकणाच्या क्षेत्रात त्यांचे झपाट्याने व्यापारीकरण होते. केवळ आर्थिक नफ्याचे व लाभाचे गणित आखून दोन्हींकडे या योजना राबविल्या जाता कामा नयेत. समाजातील आर्थिक-अक्षम गटालाही, त्याचा फायदा मिळू देण्याची सामाजिक दृष्टी खासगी संस्थांनी बाळगायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे डॉक्टरी क्षेत्रामध्ये डॉक्टर लोक व्यवसायामधून पैसा मिळवितात; पण वर्षातून गरिबांसाठी मोफत डॉक्टरी मदतही देण्याचे उपक्रम राबवितात; तसेच धोरण शिक्षणाच्या क्षेत्रातही उतरलेल्या खासगी संस्थांनी ठेवावे. महागड्या शुल्कांच्या व देणग्यांच्या बरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवलत देण्याची प्रथाही सुरू करावी.

आजच्या काळात खासगीकरण टाळता येणे कठीण आहे. शिक्षणाची गरज वाढती आहे, ती कुणालाच नाकारता येत नाही; आणि आर्थिक पातळीवर सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र ती बव्हंशी पूर्ण करू शकत नाहीत. ज्ञानाची नवनवीन दालने व जागतिक विद्यापीठे यांचे अभ्यासक्रम तर खासगीकरणाच्या मार्गाने अधिक लवकर सुरू होऊ शकतील; म्हणूनच सरकारी शिक्षणाच्या जोडीला खासगीकरण आवश्यक ठरते. मात्र आपल्यावरची जबाबदारी ओळखून खासगीकरणामध्ये काही बंधने व काही कायदेशीर-नैतिक मर्यादा पाळणे महत्त्वाचे ठरते. केवळ व्यापारीकरण, आर्थिक वैयक्तिक लाभ (तोही अधिकाधिक) याकडे लक्ष न देता ज्या समाजात आपण राहतो, ज्या समाजात आपण सुरक्षित आहोत व ज्या समाजातून आपल्याला ही आर्थिक वाट विद्यार्थ्यांच्या रूपाने सापडली आहे; त्या समाजाची जाणीव, कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने त्यांनी ठेवायला पाहिजे. तसे पाहिले तर सामाजिक जाणीव ठेवण्याची गरज सगळ्याच क्षेत्रांत आहे. पण शिक्षणक्षेत्रात ती अधिक आहे; आणि शिक्षणाचे खासगीकरण होताना ही दृष्टी व्यक्त झाल्याने त्यांचे संस्कारित रूप व शैक्षणिक पात्रता समाजाच्या नजरेसमोर राहू शकेल. 

सारांश

शिक्षणक्षेत्रावर सरकारी खर्च जितका करता येऊ शकतो तो अपुरा ठरल्याने खासगीकरणाकडे कल होऊ लागला. शिक्षणक्षेत्र व खासगी संस्था एकत्र आल्याने शिक्षणाचा वेग वाढू शकतो. इतर क्षेत्रांतही खासगीकरण यशस्वी ठरत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षणाची सक्ती, शिक्षणाच्या विविध शाखा व त्यासाठी वाढती आर्थिक संपन्नता याला तोंड देण्यासाठी खासगीकरण येऊ लागले. सरकारी एकाधिकारशाहीला शह देण्याची वाट त्यामुळे सापडली; पण त्यावर सरकारी वा अन्य संस्थांचे नैतिक बंधन राहीनासे झाले. खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण यांनी अर्थव्यवस्थेला विचार करावयास लावला. तांत्रिक शिक्षण घेण्याची वाढती गरज व त्यासाठी कारखानदारांकडे वळलेला कल खासगीकरणाच्या रूपाने कळून येतो. सरकारी कक्षेत न येणारे विविध अभ्यासक्रम खासगीकरणामुळे राबविता येऊ लागले. सध्या भारतात परदेशी अभ्यासक्रम येत आहेत. त्यांच्यापुढे भारतीय अभ्यासक्रम टिकण्यासाठी शिक्षणामधील खासगीकरण उपयुक्त ठरेल.