Essay on Democracy and Election in Marathi Language : In this article " लोकसत्ताक राज्यपद्धती आणि निवडणक-पद्धती मराठी निबंध ", ...

Essay on Democracy and Election in Marathi Language: In this article "लोकसत्ताक राज्यपद्धती आणि निवडणक-पद्धती मराठी निबंध", "लोकशाही आणि निवडणूक यावर निबंध" for students of class 5, 6, 7, 8, 9, and 10.

Marathi Essay on "Democracy and Election", "लोकसत्ताक राज्यपद्धती आणि निवडणक-पद्धती मराठी निबंध" for Students

पूर्वीच्या काळी रूढ असलेल्या एकतंत्री राज्यपद्धतीला विरोध करीत आजची लोकसत्ताक पद्धती जगामध्ये जवळजवळ सर्व देशांनी स्वीकारलेली आहे. एकतंत्री राज्यपद्धतीमध्ये राजाला व राजघराण्याला एकमेव अधिकार होते. त्याच्या मदतीला असलेले अमात्य, पंतप्रधान, धर्मगुरू, सेनापती व अष्टप्रधान मंडळासारखे मंडळ वेळोवेळी प्रत्येक प्रसंगामध्ये सल्लामसलत देत असले तरी अंतिम निर्णय मात्र राजाच्या हातात असे. प्रजेच्या हिताबद्दल तो जेवढा जागरूक व जाणकार असेल तेवढ्या प्रमाणात प्रजेचे जीवन सुरक्षित व सुखीसमाधानी राहू शकत असे. भारतासारख्या राष्ट्रामध्ये तर अनेक छोटी-मोठी राज्ये असल्याने, प्रदेश जिंकण्याच्या ईष्येने यदाचे वातावरण मध्ययगीन कालखंडाला सतत व्यापन राहिलेले होते. राज्यासाठी व राज्याराज्यांतील व्यक्तिगत वैमनस्यातून उद्भवलेल्या युद्धांमध्ये होणारे विस्कळीत जनजीवन लक्षात घेण्याची गरज राजांना वाटत नसे, हे महाभारतीय युद्धांनी सिद्ध केले आहे. मात्र राजा प्रजाहितदक्ष, सर्वशास्त्रकलानिपुण, उत्तम योद्धा व उत्तम राजकारणधुरंधर असा मुत्सद्दी असेल तर त्याच्या आधिपत्याखाली प्रजा सुखेनैव सुरक्षित राहत होती, हे रामायणाच्या आधारे लक्षात येते. जन्मापासूनच भावी राजा म्हणून युवराजावर संस्कार केले जात असत. विविध प्रकारच्या शस्त्र-शास्त्रांच्या शिक्षणात तो कसा तरबेज होईल, याची दक्षता घेतली जात असे. प्रजापालनासाठी जे जे आवश्यक ते ते त्याच्यावर संस्कारित होत असल्याने प्रजेला चांगले व आदर्श नेतृत्व मिळाल्याची उदाहरणे इतिहासात दिसतात.

सत्तेचा असा एक मोठा दोष आहे की, ती माणसाला लवकरात लवकर भ्रष्ट करते. मग तो कोणत्याही क्षेत्रातील असो. राजकारणासारख्या सर्वशक्तिमान क्षेत्रातील सत्तेबद्दल तर ही गोष्ट फार मोठ्या प्रमाणात आपले सत्यत्व सिद्ध करणारी आहे. एकतंत्री राजवटीत अशा अनेक त्रुटी असल्याने ती लवकरच हुकुमशाहीत रूपांतरित होऊ शकते आणि हुकुमशाहीला योग्य मार्गदर्शन नसेल तर मानवजातीचा संहार अटळ असतो, हे हिटलरसारख्या राज्यकर्त्याने दाखवून दिलेले उदाहरण बोलके आहे.

लोकसत्ताक पद्धतीमध्येही हुकुमशाही निर्माण होऊ शकते. एखादा प्रभावी नेता देशाची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेऊ शकतो; पण अशा वेळी लोकसत्ताक राज्यपद्धतीमध्ये त्याच्या सामर्थ्याला वेळोवेळी सन्मार्गावर आणण्यासाठी लोकांचे, लोकांनी निवडून दिलेले, लोकांचे हित लक्षात घेणारे लोकप्रतिनिधी असतात. त्यांच्या सत्तेचा कालखंडही मर्यादित असतो. लोकांच्या हिताचे रक्षण ते करू शकत नसतील, लोकहिताला बाधक असे वर्तन ते करीत असतील किंवा गैरमार्गाचा अवलंब करीत असतील तर त्यांना जनता जाब विचारू शकते, पदच्युत करू शकते. त्यासाठी लोकांना न्यायसंस्थेची मदत निरपेक्ष वृत्तीने व शासनयंत्रणेचा कुठेही दबाव न आणता घेता येते: कारण न्यायसंस्थेच्या न्यायदानाच्या कार्यात निःस्पहता असण्यासाठी त्यांच्यावर कोणत्याही सत्तेचा दबाव येता कामा नये, ही लोकसत्ताक राज्यपद्धतीमधील महत्त्वाची अट असते. मात्र त्या काळात व त्या राजवटीत रूढ असलेल्या नियमांचा आधार घेऊनच न्यायमंदिरात न्याय मागावा लागतो. लोकसत्ताक राज्यपद्धतीमध्ये शासनसंस्था- सरकार, न्यायसंस्था व व्यवस्थापन संस्था यांना अत्यंत महत्त्व असते. त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध शासनव्यवस्थेच्या कारभाराला साहाय्यभूत होत असतात. यापैकी व्यवस्थापनेमध्ये तत्त्वांची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होत असते, यावर लोकशाहीतील यशापयश अवलंबून असते. पुष्कळदा आदर्श तत्त्वांची व्यवहारातील कार्यवाही त्रुटीग्रस्त असते. या त्रुटी मूळ तत्त्वांमध्ये असण्यापेक्षा कार्यवाहीत आणणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या अपऱ्या व सदोष आकलनातन उदभवलेल्या असतात पण त्यामुळे लोकसत्ताक पद्धतीची असमर्थता देशाच्या संरक्षणाला व विकासाला घातक ठरू शकते.

कुठलीही राज्यव्यवस्था सर्वांचे सर्व काळी, सर्व पातळ्यांवर समाधान करणारी, त्यांना न्याय व संरक्षण देणारी नसते. ती फार तर बहुसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे जतन करण्यात यशस्वी होऊ शकते; त्यामुळे नाराज व असंतुष्ट असलेले अल्पसंख्याक एकत्रित होऊन लोकसत्ताक पद्धतीत अशांतता आणू शकतात, हे विसरून चालणार नाही. त्यासाठी लोकसत्ताक पद्धतीच्या शासनामध्ये विरोधी गटही असावा लागतो. बहुसंख्येच्या जोरावर अधिकारावर असलेल्या पक्षाइतकाच लोकसत्ताक राज्यपद्धतीमध्ये हा विरोधी गटही शासनाला मार्गावर ठेवण्याचे कार्य करू शकतो. पण पुष्कळदा सत्तेला, केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका घेऊन, तो पक्ष जनतेसमोर आपले शक्तिप्रदर्शन करण्यातही सार्थक मानतो. आपल्या हातात सत्ता यावी म्हणून त्यांचे भलेबुरे सर्व पातळ्यांवरचे प्रयत्न, व्यावहारिक पातळीवर ‘विरोधी पक्ष' या भूमिकेशी जुळणारे असले तरी तात्विक पातळीवर ते समर्थनीय ठरत नाहीत. त्यातच जर सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष हे अनेक पक्षांच्या एकत्रीकरणाने एकत्र आलेले असतील तर, त्यांच्याकडून लोकसत्ताक पद्धतीच्या तत्त्वांचे पालन किती प्रमाणात होऊ शकते हे समजण्यासाठी बुद्धीला फारसे कष्ट देण्याची गरज नाही. अशा वेळी सर्वपक्षीय तत्त्वांचा मेळ घालणारे, सर्वांना जास्तीत जास्त न्याय देऊ शकणारे, कुशल व प्रभावी नेतृत्व लोकशाहीचे पालन करून लोकसत्ताक राज्यपद्धतीची तत्त्वे व्यवहारात खूप प्रमाणात यशस्वी करू शकते. पण अशा वेळी तिचे स्वरूप हुकुमशाही- घराणेशाहीसारखे, एका नेतृत्वावर विसंबणारे होऊ लागते.

लोकसत्ताक पद्धतीचे यश लोक, जनता, नागरिक अशा पातळीवरच्या सुसंस्कृत व्यक्तींवर अवलंबून असते. समाजातील बहसंख्य जनता ही एक नागरिक म्हणून राष्ट्राच्या प्रत्येक घटनेकडे जागरूकपणे व व्यापक दृष्टीने पाहण्याची क्षमता असलेली असावी लागते. समाजात विचारमंथन होण्याची गरज विचारवंत व्यक्त करीत असतात; तर त्यांना कृतिप्रवण करण्याचे कार्य धीटपणे करणारे कार्यकर्तेही वेळोवेळी निर्माण व्हावे लागतात. व्यक्तिस्वातंत्र्य, बुद्धिनिष्ठता, श्रद्धा, समाजबंधने, धार्मिकता या सगळ्यांची क्षेत्रे एकमेकांशी संघर्षाची होऊ न देण्याचे कार्य जेव्हा आधुनिक समाजात होत असते तेव्हा लोकसत्ताक पद्धतीतील लोकशाही तंत्र व्यवहारात उतरण्याची शक्यता निर्माण होते; पण असा समन्वय साधणारी बुद्धिमत्ता क्वचितच दीर्घकाळपर्यंत कार्यवाहीत राहते. बुद्धी ही इतकी चाणाक्ष असते की, ती खऱ्याचे खोटे व खोट्याचे खरे चित्र बेमालूमपणे रेखाटू शकते. माणूस स्वत:च्या मताला इतका चिकटून असतो की, तो बुद्धीच्या जोरावर केवळ आपलेच एकमेव मत कसे बरोबर आहे हे सिद्ध करू शकतो. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा स्वतःला आवश्यक तेवढा व्यापक अर्थ लावून तो कोणत्याही गैरतत्त्वाचाही प्रसार करू शकतो. म्हणूनच या बुद्धीच्या जोरावरच तो मातीला सोन्याच्या किमतीने विकू शकतो आणि अस्सल सत्य- सोन्याला मातीमोल ठरवू शकतो. पण जर त्याच्याजवळ सुसंस्कार व समाजहिताची जाणीव असेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्य व समाजातील प्रत्येकाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली समानता, समान संधी, समान काम, समान वागणूक इत्यादींचा योग्य प्रसंगी योग्य मेळ तो घालू शकतो. ही स्वतंत्रता आणि समानता यांमधील समन्वय ज्याला जमतो अशा सभ्य, सुजाण, सृजन, सुसंस्कृत व समाजासाठी गरज पडलीच तर व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधने मानणारा माणूस हा जेव्हा राष्ट्राचा नागरिक म्हणून स्वत:ची कर्तव्ये व हेतू ओळखून वागतो तेव्हा लोकसत्ताक पद्धतीची राजवट यशस्वी होऊ शकते; पण वास्तवात असे चित्र क्वचितच पाहायला मिळते. 

'लोकसत्ताक पद्धतीमध्ये लोकांचा शासनाशी संपर्क निवडणुकीद्वारेच होत असतो. लोकांच्या मतांच्या बैठकीवर लोकसत्ताक यशस्वी होत असते. लोकांच्या मतांचे आकलन असलेला, त्यांची मते योग्यपणे समन्वित करून प्रभावीपणे शासनासमोर मांडणारा लोकप्रतिनिधी लोकशाहीतील लोकांना न्याय मिळवून देत असतो. पण पुष्कळदा त्याचे हे प्रतिनिधित्व पुरेशा बहुसंख्याकांचे नसते; धर्म व जाती यांच्या प्रवाहात सापडलेले असते. स्वतःला नेतृत्व मिळविण्यासाठी स्वतंत्र पक्षाच्या पावसाळी छत्र्या तर अनेक उगवतात.

निवडणुकीच्या प्रक्रियेतही निर्भयपणा किंवा आवश्यक तेवढी सुरक्षितताही मतदारांना दिली जात नाही. वृत्तपत्रे, व्याख्याने, जाहिरातबाजी, पत्रके यांच्या माऱ्याने त्यांचे मन गोंधळून टाकलेले असते. शिवाय त्यांची मते विकत घेण्याचे तंत्र तर सर्वमान्य झालेले आहे. प्रत्यक्ष मतदान केंद्रे किंवा बूथ ताब्यात घेणे, मतपेट्या किंवा मतदान यंत्रे पळवून नेणे; दमदाटी, दडपशाही, गुंडगिरी यांनी वातावरण भयभीत करणे, अशांमुळे जनतेतील हे लोकप्रतिनिधित्व प्रकटच होऊ शकत नाही. सगळ्याच क्षेत्रांतील वाढती दडपशाही सामान्य जनतेचा आवाज उमटवू न देण्यात यशस्वी होणे, गुन्ह्यालाच न्याय्य वर्तन ठरविले जाणे आणि चोराच्याच हातात सत्तेची चावी जाणे; या गोष्टी जर निवडणुकीमध्ये घडत असतील तर लोकशाहीच्या नावाखाली दडपशाहीचे तण फोफावले जात आहेत असेच म्हणावे लागते.

लोकशाहीमध्ये निवडणुकीशिवाय लोकमत अजमावण्याचा अन्य मार्ग आहे काय? निवडणूक-प्रक्रियेमध्ये, तंत्रामध्ये काही बदल करून 'जनतेचा कौल' कोणत्या प्रतिनिधीकडे आहे हे कळून घेण्याचा उपाय आहे काय? पोलीस-यंत्रणेची मदत किंवा लष्कर बोलावणे हे उपाय तात्पुरते असतात. शिवाय समाजातील वाढत्या गुंडगिरीसमोर पोलिसांचा धाक कितीसा टिकाव धरू शकतो? भ्रष्टाचाराची वरपासून खालपर्यंत जर लागण झालेली असेल तर त्याला अटकाव करणे हा लोकशाही तंत्र यशस्वी करण्याचा रास्त मार्ग आहे. पण दुर्दैवाने आजच्या परिस्थितीत केवळ गुंडांच्या व दहशतवाद्यांच्या आर्थिक मदतीवर निवडणुकांचा वारेमाप खर्च प्रतिनिधी करू शकतात. एवढेच नव्हे तर अनेक राज्यांत उभे केलेले/राहिलेले प्रतिनिधी चोरी-दरोडेखोरी-हत्या-बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्यांच्या नावाखाली तुरुंगाची हवाही खाऊन आलेले असतात. अशा परिस्थितीत 'जनतेचा कौल' निवडणुकीद्वारे मिळणे शक्य नसते.

सत्तेच्या उतरंडीमधील भ्रष्टाचाराला व गैरवर्तनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या या प्रवृत्तींना वठणीवर आणण्याचा उपाय सापडेपर्यंत निवडणुका लोकशाहीमध्ये घातक ठरतात. हे टाळण्यासाठी काही उपाय आहेत. त्यांचे इष्ट परिणाम तात्काळ जाणवणारे नसले तरी काही काळाने निवडणुकीमध्ये शिस्त आणण्याच्या कामी परिणाम करू शकतील. मुख्य म्हणजे जनतेमध्ये निर्भयता आली पाहिजे. त्यासाठी केवळ गुंडगिरीचा निषेध करून भागणार नाही; तर समाजातील चांगल्या व सद्वर्तनी शक्तींनी एकत्रित येऊन आवाज उठवायला पाहिजे. ही चांगल्या समूहाची ताकद 'जशास तसे' अशा वृत्तीची असली तरी चालेल. साम, दाम, दंड, भेद इत्यादी सर्व प्रकारांनी दुष्ट शक्तींना, दडपशाहीला व गुंडगिरीला कह्यात आणण्याची ताकद सदाचारी, सुसंस्कारित संघटनांनी दाखविली पाहिजे. लोकशाहीत समूहमताला किंमत असते, हे लक्षात घेऊन आपापले सामूहिक बळ सुशिक्षित व संस्कारित समाजाने एकत्रित केले पाहिजे. डॉक्टर, वकील, व्यापारी, कामगार, शिक्षक या आजच्या जाती जर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एकत्र उभ्या राहिल्या तर निवडणुकीमध्ये शिस्त येण्याचे वातावरण निर्माण होऊ शकेल.

प्रतिनिधी व मतदार यांच्या संबंधात नियमावलीत बदल व्हायला पाहिजे, मतदाराच्या संदर्भात केवळ वयाची अट एवढाच निकष नको. तो अर्थार्जन करणारा असला पाहिजे, सुशिक्षित असला पाहिजे व तो जिथे काम करीत असेल तेथील त्याच्या सद्वर्तनाचा दाखला असला पाहिजे. यामुळे छोटे-मोठे व्यवसाय करण्याकडे प्रवृत्ती वाढेल, शिक्षण, उद्योगधंदे यांच्या विकासास मदत होईल.

उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या संदर्भातही, त्याच्या सामाजिक कार्यावर, शिक्षणावर, सुसंस्कारांवर भर असावा. त्याच्या सद्वर्तनाची खात्री पटविणारे पुरावे मिळाल्याशिवाय त्याचे प्रतिनिधित्व मान्य करू नये. समाजमनाचा त्याचा अभ्यास, लोकसंग्रह, सभाधीटपणा, वक्तृत्व, निर्व्यसनीपणा याची खात्री पटली पाहिजे; कारण विधायक कार्य करू शकणारे प्रतिनिधी नसतातच असे नाही. पण त्यांच्याजवळ कार्य उभे करण्याची धिटाई नसते, आपला विचार पटवून देण्याचे वाक्चातुर्य नसते. फक्त दबावतंत्र व दडपशाही याशिवाय अन्य पर्याय नसलेला प्रतिनिधी लोकशाहीला कलंक आणतो. आपल्या प्रतिनिधीच्या योग्य मागण्यांच्या पाठीशी उभे राहणे वा त्याच्या गैरवर्तनाला शासन करणे हे मतदाराचे काम असते.

यांसारखे उपाय सातत्याने करावे लागतात. समाजामध्ये, लोकांमध्ये सद्प्रवृत्ती असते, सज्जनपणा असतो, कर्तव्याची व जबाबदारीची जाणीवही असते. तिला जागृत करण्याची व निर्भय वातावरण निर्माण करण्याची गरज असते. निवडणुका, न्यायसंस्था, व्यवस्थापन, शासन यांच्यावर जनतेचा या मार्गाने वाढता प्रभाव राहू शकला तर लोकसत्ताक पद्धतीला जे जनतेचे हित साधायचे असते ते साधण्याचा मार्ग सोपा होऊ शकेल. सारांश

लोकसत्ताक राज्यपद्धतीत एकतंत्री राज्यपद्धतीमध्ये एकाच्या हातात एकवटलेल्या शक्तीला विरोध असतो; पण लोकसत्ताकमध्येही हुकुमशाही येऊ शकते. मात्र समंजस-बलदंड नेतृत्वाच्या हातातील हुकुमशाही ही राष्ट्रपोषक असू शकते. लोकसत्ताकामध्ये बहुसंख्याकांच्या सामूहिक हिताचा विचार असतो; पण अल्पसंख्याकांच्या हिताला डावलले जाऊ नये याची दक्षता घ्यावी लागते. लोकसत्ताक पद्धतीचे यश समजदार, सुसंस्कृत जनतेवर अवलंबून असते. ही जनता ज्या निवडणुकीच्या द्वारे प्रतिनिधित्वाने शासन चालवीत असते, ती निवडणूक व ते प्रतिनिधित्व निकोप असावे लागते. पण दोन्हींच्या संदर्भातील भ्रष्टाचाराने प्रतिनिधित्व बाधित होते व लोकशाही धोक्यात येते. निवडणूक प्रक्रिया निर्भय वातावरणात होणे आवश्यक असते आणि धर्मजातिजमातींच्या प्रतिनिधित्वापेक्षा व्यावसायिक प्रतिनिधित्वावर निवडणुका लढविल्या गेल्या पाहिजेत.